केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट भाजपा के संकल्प पत्र के प्रणपूर्ति का एक चमकता शिलालेख है। सर्वजन हिताय एवं विकसित राजस्थान के उद्देश्य की प्राप्ति की ओर एक ठोस कदम है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों को समृद्ध बनाने, स्वास्थ्य को मजबूत करने, युवाओं के लिए बढ़े हुए अवसरों की उपलब्धता और आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला यह एक भविष्योन्मुखी बजट है। 2 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन, 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अकाट्य प्रमाण है। राज्य के विकास हेतु 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, 15 शहरों में रिंग रोड, 1000 नई बसें व सड़कों के लिए राज्य की प्रति विधानसभा के लिए 10 करोड़ का आवंटन प्रदेश के चहुंमुखी विकास के आधार बनेंगे। गरीबों के मुफ्त इलाज हेतु “मां कोष”, बुजुर्गों की मुफ्त धार्मिक यात्रा, मिशन हरयालो राजस्थान, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त दवा हमारी सर्वसमावेशी दृष्टिकोण को मूर्त रूप प्रदान करता है। इसके साथ बालिकाओं के लिए 35 हजार स्कूटी, 20 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य महिलाओं के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगी। अग्निवीरों के लिए आरक्षण, पुजारियों व पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि से समाज में इनके योगदान को न केवल स्वीकृति प्रदान की गई है बल्कि इनको प्रोत्साहित करने का भी एक गंभीर प्रयास किया गया है। किसान सम्मान निधि राशि में 9000 रुपये की बढ़ोत्तरी, गेहूं एमएसपी पर बढ़ी हुई बोनस राशि, किसानों के लिए 25 हजार करोड़ का लोन, गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी किसानों एवं कृषि की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन करने में उत्प्रेरक बनेंगे।
