बीकानेर। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने कहा कि केंद्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को शीघ्र मिले, इसके लिए बैंक एवं विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के ऋण आवेदन स्वीकृत कर, जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने की कार्यवाही अतिरिक्त संवेदनशीलता से की जाए।
जिला कलेक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ऋण योजनाओं के तहत लंबित ऋण आवेदन पत्रों को बैंकर्स पूर्ण जिम्मेदारी एवं सक्रियता के साथ निस्तारित करें। इन आवेदनों को अनावश्यक रूप से लम्बित ना रखा जाए। समुचित कारण होने पर ही लोन अस्वीकृत किया जाए। लोन अस्वीकृत होने पर आवेदक को सूचना दी जाए।
*आरएसईटीआई के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश*
जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरएसईटीआई के तहत 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 900 युवाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलर प्लांट की सफाई संबंधित कार्यों एवं कारपेट निर्माण हेतु आरएसईटीआई प्रशिक्षण में शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि आरएसईटीआई से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऋण देकर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री स्व निधि,
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्व-रोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति चर्चा की गई।
नाबार्ड के डीडीएम रमेश तांबिया ने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने डिजिटल साइबर फ्रॉड के प्रति आमजन को जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फाइनेंस लिटरेसी कैंप लगाए जा रहे हैं।
इस दौरान आरबीआई के जिला विकास अधिकारी विध्यांचल सिंह, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा, अग्रणी जिला प्रबंधक लक्ष्मण राम मोडासिया सहित विभिन्न विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
