प्रभारी सचिव ने की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं राइजिंग राजस्थान के एमओयू की स्थिति की समीक्षा

बीकानेर। शिक्षा विभाग के सचिव और जिला प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने शनिवार को जिले से जुड़ी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू सहित विभिन्न बिंदुओं से सम्बंधित बैठक ली।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बजट घोषणाओं को अब लगभग छह महीने हो चुके हैं, ऐसे में इनके क्रियान्वयन की स्थिति दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर उच्च स्तर पर इनकी नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी घोषणाओं के क्रियान्वयन की अपडेट जानकारी रखें। भूमि आवंटन से संबंधित कोई भी मामला अब लंबित नहीं रहे। इसे सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए उन्होंने जिला स्तर पर प्रत्येक घोषणा की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। विभिन्न बिंदुओं के संबंध में राज्य सरकार स्तर पर अब तक हुई कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के पश्चात अधिकारी अपने विभाग की घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का ध्यान रखें। पंच गौरव से जुड़े पांचो बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे सरकार की मंशा के अनुसार इन क्षेत्रों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले के औद्योगिक विकास में सेरेमिक पार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसके मद्देनजर इसकी स्थापना से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने बजट घोषणा के 90 से अधिक बिंदुओं की विभागवार समीक्षा की। शहरी क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या के निस्तारण के लिए डीपीआर 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने ई बस सेवा, नगर पालिका गठन के पश्चात संबंधित क्षेत्र की राज्य सरकार से अपेक्षा आदि बिंदुओं के बारे में जाना। आगामी गर्मियों से जुड़ा पेयजल कंटीन्जेंसी प्लान तैयार कर अविलंब राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। अंतर विभागीय समन्वय रखते हुए बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन करने के लिए कहा। उन्होंने बीकानेर कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी घोषणा बताया और कहा कि इसके क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी जाए।
प्रभारी सचिव ने राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू की स्थिति जानी और कहा कि प्रत्येक एमओयू को धरातल पर उतारने की कार्यवाही हो। जिला उद्योग केंद्र द्वारा एकल खिड़की की तर्ज पर व्यवस्था की जाए, जिससे निवेशकों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में प्रत्येक एमओयू के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके मद्देनजर अधिकारियों को गंभीरता से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी, जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष, नगर विकास न्यास सचिव श्रीमती अपर्णा गुप्ता और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहनलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।