जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशामुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम— 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट एवं शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), पुलिस, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां समन्वय से कार्य करें और ड्रग माफियाओं पर कड़ी नकेल कसें। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने चिकित्सा विभाग, पुलिस और एनसीबी द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से बिना चिकित्सकीय परामर्श के एच श्रेणी के ड्रग्स, अवैध दवाईयों एवं मादक पदार्थ बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग और ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मिलकर प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में सघन नाकाबंदी कर नशीले पदार्थों और उनके निर्माण में काम आने वाले रसायनों की तस्करी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए। यह भी पढ़े-महाकुंभ 2025: हजारों लोगों ने लिया संन्यास, 7000 महिलाएं भी बनीं संन्यासिनी उन्होंने समाचार पत्रों, विभिन्न प्रचार और संचार माध्यमों के जरिए नशे की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रहने के लिए ई-प्रतिज्ञा दिलाने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने निजी नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। यह भी पढ़े- सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से पात्र लाभार्थी ना रहे वंचित – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमार पाल गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी के सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा सहित विभिन्न विभागों, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी उपस्थित रहे एवं संबंधित ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारी वीडियो क्रॉन्फेंसिंग के माध्यम से जुड़े
