बीकानेर, 13 जुलाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओबीसी प्रकोष्ठ) की प्रदेश सचिव नवनीत कौर के नेतृत्व में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला श्रमिकों की 6 से 7 माह से लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर, बीकानेर को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि योजना के तहत कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को नियमानुसार 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 6 से 7 माह से भुगतान लंबित होने के कारण उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। महिलाओं ने इसे श्रम और सम्मान के साथ अन्याय बताते हुए शीघ्र भुगतान की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि अधिकांश महिला श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं तथा उनमें बड़ी संख्या ओबीसी एवं अनुसूचित जाति वर्ग की है। मजदूरी नहीं मिलने से परिवारों के समक्ष रोजमर्रा के खर्च और दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही कार्यस्थल तक आने-जाने का खर्च भी महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन गया है।
महिला श्रमिकों ने प्रशासन से मांग की कि पिछले 6-7 माह की समस्त लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान कराया जाए, भविष्य में अधिकतम 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो महिला श्रमिक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
