बीकानेर। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रेलवे श्रमिकों के हितों को लेकर कृत संकल्प है।
श्री मेघवाल रविवार को नोखा रोड स्थित आशीर्वाद भवन में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है तथा आयकर छूट की सीमा में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पेंशन की सीमा 50% करने की संघ की मांग पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इसका हल भी सकारात्मक निकल जाएगा।
श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहली बार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजों के पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए इन्हें सरल रूप पेश करते हुए लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कानून भारतीयों को दंड दिलाने के लिए बने थे। वहीं वर्तमान कानून देशवासियों को न्याय दिला रहे हैं।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने संविधान निर्माण कर देश को एक सूत्र में बांधा। वित्त आयोग के गठन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
श्री मेघवाल ने कहा कि राष्ट्र ऋषि श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ का गठन किया। यह देशहित में काम करने वाला संगठन है।
श्री मेघवाल ने भारतीय मजदूर रेलवे संघ के त्रैवार्षिक अधिवेशन के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि बीकानेर की समृद्ध संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।
भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा श्रमिकों से जुड़ी विभिन्न मांगे रखी। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार ने आभार जताया।
इस दौरान अजय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार झा, हनुमान प्रसाद, सुनील कुमार शादी सहित अनेक संघ से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
