नई दिल्ली/बीकानेर, 20 नवंबर। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने की दिशा में छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘हरिमौ शक्ति’ 19 नवंबर को मलेशिया के इपोह में शुरू हो गया। 19 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत और मलेशिया के 120-120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक समन्वय, युद्ध कौशल और संयुक्त अभियान संचालित करने की क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना है।
यह द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इस बार अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय-7 के तहत उप-पारंपरिक अभियानों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, जंगलों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियान तथा कठिन परिस्थितियों में आपसी तालमेल स्थापित करना अभ्यास के प्रमुख उद्देश्य हैं।
अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक-दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं को समझने के साथ संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसमें संयुक्त कमान पोस्ट और निगरानी केंद्रों की स्थापना, आतंकवाद-रोधी अभियान, छापेमारी, घेराबंदी एवं तलाशी अभियान तथा युद्धक इंजीनियरिंग से जुड़े अभ्यास शामिल हैं।
इस बार के सैन्य अभ्यास की खास बात आधुनिक तकनीक का व्यापक इस्तेमाल है। टोही और निगरानी के लिए मानवरहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) को संयुक्त अभियानों में शामिल किया जाएगा। वहीं दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए ड्रोन-रोधी प्रणालियों (सी-यूएएस) की क्षमताओं का भी परीक्षण किया जाएगा। इससे बदलते युद्ध परिदृश्य में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और सामरिक तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
अभ्यास के अंतिम चरण में आतंकवाद-रोधी अभियान के काल्पनिक परिदृश्य पर आधारित संयुक्त सटीकता जांच अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसमें समन्वित जमीनी कार्रवाई, एकीकृत निगरानी और मानवरहित प्रणालियों के इस्तेमाल के जरिए दोनों देशों की सेनाएं अपनी संयुक्त परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करेंगी।
‘हरिमौ शक्ति’ केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते रणनीतिक विश्वास और रक्षा साझेदारी का भी प्रतीक है। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं को अपने अनुभव, तकनीकी दक्षता और सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे आपसी समझ, अंतर-संचालन क्षमता और द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत होंगे तथा क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
